UPI users alert : वर्तमान समय में लोगों के बीच कैशलेस पेमेंट का चालन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लोग भी डिजिटल तरीके या यूपीआई से पेमेंट करना अधिक पसंद करते हैं। बदलते हुए भारत के साथ भारत के लोगों में भी काफी बदलाव आया है। डिजिटल हो रहे भारत में अब लोग कैशलेस पेमेंट को काफी पसंद करने लगे हैं। देश में ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है।
जिसकी वजह से यूपीआई से भुगतान करना लोगों की पहली पसंद बन गया है। अगर आप भी यूपीआई यूजर हैं तो आज का यह पोस्ट आपके लिए होने वाला है। यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए हाल ही में इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो किए गए इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए अति आवश्यक है। यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर स्पेस यूपीआई ने हाल ही में नए नियम बनाए हैं। जिनके विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं।
UPI users alert कौन से यह पांच नियम
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने हाल ही में पाँच नए नियमों की घोषणा की है, जो ऑनलाइन भुगतान में एक नया दिशा-निर्देश स्थापित करेंगे। यह नियम समृद्धि, सुरक्षा और उपयोगकर्ता सुविधा को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।
मेंडेटेड पेमेंट्स रिवर्सल:
यह नया नियम यूपीआई भुगतानों में मेंडेटेड पेमेंट्स को रिवर्स करने की अनुमति देता है। यानी, यदि आप गलती से भुगतान कर दें या गलत खाता में पैसा भेज दें, तो इसे पूरी तरह से वापस ले सकते हैं।
अधिकतम पेमेंट रक्षा:
यह नियम एक अधिकतम पेमेंट रक्षा सीमा स्थापित करता है, जिससे एक बार में एक यूपीआई भुगतान की अधिकतम मात्रा निर्धारित होती है। यह सुरक्षितता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
ट्रेनज़ैक्शन कंफर्मेशन पिन (टीसीपी):
यह नया पिन सुरक्षा प्रणाली लागू करता है, जिससे ट्रांजेक्शन की पुष्टि करने के लिए एक अन्य स्तर की सुरक्षा मिलती है। इससे उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षित महसूस होगा।
न्यूनतम वॉल्यूम ट्रांजेक्शन पिन (एमवीपी):
एमवीपी नामक नया नियम न्यूनतम राशि वाली भुगतानों के लिए ट्रांजेक्शन पिन की आवश्यकता को हटा देता है, जिससे यूपीआई का उपयोगकर्ताओं के लिए और भी सरल हो जाता है।
एनआईपी क्विक रिस्पॉन्स (नॉक्विक):
यह नियम नॉन-स्टॉप भुगतान अनुरोधों के लिए एक त्वरित और स्वचालित प्रतिसाद प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे व्यापार क्रियाएँ और भुगतान प्रक्रिया और भी सुचारू होती हैं। ये पाँच नए नियम यूपीआई भुगतान प्रणाली को मजबूत करने का एक कदम हैं और भविष्य में डिजिटल वित्त परिस्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
