मुख्यमंत्री श्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह संकल्प पत्र प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने सभी विभागों को संकल्प पत्र-2023 के अनुरूप संकल्पों एवं घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए सात दिन के भीतर रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिये हैं। यह मध्य प्रदेश के भविष्य की परिकल्पना है। इसे मिशन मोड में लागू करें. संकल्प पत्र-2023 के संकल्पों एवं घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मुख्य सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा की जायेगी।
संकल्प पत्र-2023 में समृद्ध किसान, आदिवासी कल्याण, अच्छी शिक्षा और सक्षम युवा, सबका साथ विकास, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत और के बिंदु शामिल हैं। विकसित पर्यटन. इसके तहत विकास और जन कल्याण के लिए किये जाने वाले कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी
किसानों के लिए –
संकल्प पत्र में गेहूं और धान के समर्थन मूल्य पर बोनस की गारंटी दी गई है. इसके तहत गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल और धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा. पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता जारी रहेगी।
जनजातियों के लिए –
अगले 5 वर्षों में आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण पर 3 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार रूपये प्रति बोरा होगी। हर एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों-मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में मेडिकल कॉलेज बनाये जायेंगे। जनजातीय पूजा स्थल संरक्षण मिशन के तहत पूजा स्थलों के विस्तार और नवीनीकरण पर 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
शिक्षा और सक्षम युवाओं के लिए –
गरीब परिवारों के छात्रों को कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा और स्कूल बैग, किताबें और वर्दी के लिए 1200 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जायेगी। हर परिवार को कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं को 10,000 रुपये तक का वजीफा दिया जाएगा। हर जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा.
सबके विकास के लिए –
सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की जायेगी. वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपये मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 पारंपरिक कारीगर समूहों को 15000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ई-श्रम पोर्टल और आयुष्मान भारत के तहत असंगठित श्रमिकों का 100 प्रतिशत पंजीकरण किया जाएगा।
मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए –
तीन विकास बोर्ड, बुन्देलखण्ड, विंध्य और महाकौशल का गठन किया जाएगा। अटल गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का लाभ दिया जाएगा। 6 नए एक्सप्रेसवे- विंध्य एक्सप्रेसवे, नर्मदा पथ, अटल प्रगति पथ, मालवा निमाड़ पथ, बुंदेलखंड पथ और मध्य भारत विकास पथ होंगे। निर्मित. 80 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय आधुनिकीकरण, वंदे मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और रीवा, सिंगरौली और शहडोल में हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो लाइन बनाई जाएंगी।
स्वस्थ अवस्था के लिए –
आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों का खर्च 5 लाख रुपये से अधिक होने पर भी राज्य सरकार वहन करेगी. 20,000 करोड़ रुपये के निवेश से प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अटल मेडिसिटी एवं हॉस्पिटल और आईसीयू में बेड की संख्या दोगुनी की जाएगी। हम अगले पांच वर्षों में हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित करके 2 हजार सीटें बढ़ाएंगे। हर जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जायेगी.
औद्योगिक विकास के लिए –
हम अगले 7 वर्षों में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर 45 लाख करोड़ रुपये की बना देंगे। राज्य में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करेंगे. यह 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश (एफडीआई) भी आकर्षित करेगा। एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा, जिससे 4.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। दस नए एमएसएमई क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा.
सुशासन के लिए –
भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नया परिसर बनाया जाएगा।
महिलाओं के लिए –
सभी बीपीएल परिवारों की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का लाभ दिया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा. लखपति योजना के तहत पंद्रह लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ मिलेगा। सभी बीपीएल परिवारों की लड़कियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा।
सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन के लिए –
150 करोड़ रुपये के निवेश से शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक का निर्माण और विरासत संरक्षण मिशन शुरू किया जाएगा। बघेली, बुंदेली, गोंडी और भीली साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। सभी आदिवासी वीरों के भव्य स्मारक बनाये जायेंगे तथा चौगान किला, देवगढ़ किला, मण्डला किला, चौरागढ़ किला तथा मदनमोहन किला का जीर्णोद्धार किया जायेगा। प्रदेश में 13 सांस्कृतिक विश्व बनाये जायेंगे। मैहर में शारदा माता मंदिर, अमरकंटक में नर्मदा देवी, शोंडादेश शक्तिपीठ और हरसिद्ध
