Big news for ration card holders: Last date has arrived, definitely get this big work done, otherwise you will not get ration: यदि आप लोग राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी किफायती साबित हो सकती है यदि आपने कभी भी अपने आधार कार्ड के साथ केवाईसी लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही जल्द से जल्द करवा ले क्योंकि इसको लिंक करने की आखिरी तारीख भी काफी नजदीक आ चुकी है इसको आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बताई जा रही है यदि आपने यह काम नहीं करवाया है तो आपका नाम लाभार्थी सूची से भी काट दिया जाएगा और नए साल से राशन का लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा।
दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ही राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता रहा है और इसके तहत ही राशन कार्ड धारकों को केवाईसी के लिए 31 नवंबर तक का समय दिया गया था लेकिन काफी नाम में छूट जाने की वजह से इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है हिमाचल खाद आपूर्ति डिपार्टमेंट ने तो राशन कार्ड धारकों से आग्रह तक किया है कि 31 दिसंबर तक केवाईसी जरूर करवा ले नहीं तो आप राशन से वंचित रह जाएंगे।
31 दिसंबर तक अल्टीमेट
जी हां जानकारी जैसी मिल रही है उसके अनुसार तो यही है कि 31 दिसंबर तक ही यह अल्टीमेट दिया गया है बीते ही महीने बिहार की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ही जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में दर्ज किए गए लोगों के लिए आधार नंबर और केवाईसी लिंक करवाना जरूरी कर दिया था और जिसकी आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर ही तय की गई है जिसके तहत जो भी राशन कार्ड रखते हैं उनको यह काम करना जरूरी हो गया है अगर ऐसा वह लोग नहीं करते हैं तो राशन योजना का लाभ उन लोगों को प्राप्त नहीं होगा इसके लिए राज्य सरकार है जिलों में लोगों को जागरुक भी कर रही है.
राशन योजना की समय सीमा को बढ़ा दिया
केंद्र की सरकार ने हाल ही में फ्री राशन योजना को 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है और इस योजना का लाभ 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलता रहेगा। 1 जनवरी 2024 से बधाई इस सीमा का लाभ 2019 तक लिया जा पाएगा जानकारी के लिए बता दे की 1 जनवरी से शुरू होने वाले 1 साल की अवधि के लिए पीएनजीकी के तहत ही अंत्योदय उन स्कीम परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को फ्री में खाद्यान्न पेश कर रहा है वहीं बीते साल ही केंद्र की सरकार ने दिसंबर में 2020 में अतिरिक्त खदान पेश करने की सुविधा देने का फैसला लिया था.
